Sunday 22 May 2016

वेध कर्तव्याचा...

'ज्या स्त्रीला आपण अबला म्हणतो, ती स्त्री ज्या क्षणी सबला होईल, त्याक्षणी जे कोणी असहाय्य आहेत, ते सर्व शक्तीमान होतील', राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी उच्चारलेले हे शब्द आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी प्रत्यक्षात उतरवले आहेत. कायम पुरुषांची मक्तेदारी असलेले एक क्षेत्र म्हणजे आयपीएस अर्थात इंडियन पोलीस सर्व्हिस. या क्षेत्रात शारीरिक अडचणींसोबतच मानसिक आणि भावनात्मक ताणदेखील व्यक्तींमधल्या मर्यादांची सतत जाणीव करुन देत असतो. परंतु मीरा बोरवणकर यांनी या सर्व आव्हानांना यशस्वीपणे सामोरे जात आपला वेगळा ठसा या क्षेत्रात उमटवला आणि नवा आदर्श घालून दिला. २०१३ साली 'द ग्लोबल टाईम्स' या वृत्तपत्रात कार्यरत असताना जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून मी आणि माझी सहकारी रश्मी पाटकर आम्ही त्यांची घेतलेली मुलाखत. 


ʻअन्नपूर्णाʼ सुरेखा वाळके यांचा ʻचैतन्यʼमयी प्रवास

एखाद्या गृहिणीने मनात आणले तर ती काय करू शकते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सुरेखा वाळके. आजवरच्या आयुष्यात त्यांनी ब्युटीशियन, नगरसेविका ते एक यशस्वी हॉटेल उद्योजिका, असा प्रवास सहज पार पाडला आहे. महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीत आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल अशा कोकण पट्ट्यातील मालवणी खाद्यसंस्कृतीला सुरेखा वाळके यांच्यामुळे एक वेगळी ओळख मिळाली. सुरेखा यांच्या हॉटेलमधील स्वादिष्ट्य आणि रुचकर अशा मालवणी जेवणाला खवय्यांची तसेच अनेक कलाकारांची देखील दाद मिळाली. सध्या सुरेखा यांच्या ʻचैतन्यʼ हॉटेलच्या शाखा दादर, ठाणे, सावंतवाडी आणि मालवण या ठिकाणी आहेत. माटुंगा येथे लवकरच त्यांची शाखा सुरू होईल. सुरेखा यांच्या जीवनातील एक गृहिणी ते यशस्वी हॉटेल उद्योजिका, अशा प्रेरणादायी प्रवासाबद्दल आम्ही त्यांच्याकडून जाणून घेतले.
आपल्या आजवरच्या प्रवासाबद्दल बोलताना सुरेखा सांगतात की, ʻ३० वर्षांपुर्वी आंतरजातीय प्रेमविवाह केल्याने मी सासर आणि माहेर दोन्ही ठिकाणी परकी झाले होते. पतीला वारसाहक्कातून मिळालेले घर आणि पंतप्रधान योजनेअंतर्गत २५ हजार रुपये घेऊन सुरू केलेला किराणा मालाचा व्यवसाय, एवढीच पुंजी आमच्याजवळ होती. लग्नानंतर किराणा मालाचा व्यवसाय तर सुरू होता. मात्र अर्थार्जनाची गरज म्हणून स्वतःचा काहीतरी व्यवसाय सुरू करण्याची आस माझ्या मनात निर्माण झाली. माझ्या वडिलांचा बेकरी आणि मिठाईचा व्यवसाय होता. लहानपणी मी माझ्या वडिलांना त्यांच्या व्यवसायात मदत करत होते. त्यामुळे व्यवसायासाठीचे बाळकडू मला लहानपणापासूनच मिळाले होते. मला नटण्या मुरडण्याची आवड असल्याने पहिल्यांदा माझ्या मनात ʻब्युटीपार्लरʼचा व्यवसाय करण्याची कल्पना आली. त्यानंतर मी महाराष्ट्र बॅंकेतून

पुढे वाचण्यासाठी

आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने समाजसेवेचा वसा चालवणाऱ्या भावना प्रधान

आपल्याला जर एखाद्या गरजूला मदत करायची असेल, तर त्यासाठी कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेची गरज नाही, आपण आपल्या लहानश्या कृतीतूनदेखील एखाद्याचे जीवन सावरू शकतो. आणि याचेच मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे ज्येष्ठ समाजसेविका भावना प्रधान. आज वयाची पासष्टी उलटून गेल्यानंतरही गरजूंना मदत करण्याची त्यांची वृत्ती निश्चितच कौतुकास्पद आहे. निसर्गाच्या कणाकणात ईश्वर सामावलेला आहे, अशी भूमिका असलेल्या भावना प्रधान यांनी आजवर देवासमोरील दानपेटीत किमान दान केले असेल. मात्र आपल्या दातृत्वाच्या भावनेतून त्यांनी आजवर अनेकांना स्वावलंबी बनण्यास मदत केली आहे तसेच अनेक गरजूंना मदतीचा हात पुढे केला आहे. 'देव देव करत बसण्यापेक्षा गरजूंना प्रतिमाह घरखर्चातील काही रक्कम द्यावी, असे मी मनोमन ठरवले होते. विशेष म्हणजे जेव्हा माझ्या तीनही मुलांचे उच्च शिक्षण पूर्ण झाले, तेव्हापासून आजवर मी अविरत या नियमाचे पालन करत आहे', असे भावना सांगतात.
समाजसेवेतील आपल्या आजवरच्या प्रवासाबद्दल बोलताना भावना सांगतात की, 'मला लहानपणापासूनच समाजसेवेची आवड होती. माझे आई-वडील हे समाजपयोगी कामे करत असत तसेच अनेक गरजूंना मदतदेखील करत असत. माझे वडील पन्नास घरगड्यांची नावे रात्रशाळेतघालत व त्यांचा खर्च करत. आई घरातील कपडे बोहारणीला न देता मोलकरणीला देई. ते सर्व मी पाहात होते. त्यामुळे समाजसेवेचे बाळकडू मला माझ्या घरातूनच मिळाले. कालांतराने माझे लग्न झाले आणि मी संसारात रमले. या दरम्यान एकदा आम्ही इंदापूरजवळील वानस्ते गावात गेलो. तेथील गरिबी पाहून मला त्या लोकांसाठी काहीतरी करायला हवे, याची जाणीव झाली. तेव्हा त्या परिस्थितीत आम्ही तेथील अंगणवाडीला आवश्यक असलेल्या वस्तू दान करण्याचे ठरवले.'

पुढे वाचण्यासाठी

लष्करात धाडसी कारकीर्द घडविणाऱ्या रिटायर्ड कॅप्टन तनुजा काबरे

लष्करात कारकीर्द घडविणे आणि ती यशस्वीरित्या पूर्ण करणे, ही एक अभिमानास्पद गोष्ट आहे आणि जर ती एका स्त्रीची कारकीर्द असेल, तर ती तेवढीच कौतुकास्पददेखील आहे. लष्करातील रिटायर्ड कॅप्टन तनुजा काबरे यांची अशीच अभिमानास्पद कारकीर्द आपल्याला त्यांना सलाम करण्यास भाग पाडते. शाळेत आठव्या इयत्तेत शिकत असताना तनुजा यांनी लष्करात कारकीर्द घडविण्याचे स्वप्न पाहिले आणि ते पूर्ण देखील केले. सध्या त्यांनी 'Guardians of Frontier' नावाची संस्था स्थापन केली असून, तेथे त्या सशस्त्र सेनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना मार्गदर्शन करतात.
याबाबत अधिक बोलताना त्या सांगतात की, 'माझे शिक्षण वाशी फादर एग्नेल स्कूल येथील शाळेत मराठी माध्यमातून पूर्ण झाले. लहानपणापासूनच मला लष्करी गणवेशाचे तसेच साहसी खेळांचे आकर्षण होते. त्यामुळे आठवीत शिकत असताना मी ठरवले की, मी काही डॉक्टर किंवा इंजिनियर बनणार नाही. मी अशाच क्षेत्रात कारकीर्द घडविन जेथे मला गणवेश परिधान करण्यास मिळेल.
पुढे वाचण्यासाठी

फळे आणि भाज्या ऑनलाईन उपलब्ध करुन देणारे 'फ्रुट्बाजार'


आजकालच्या जमान्यात स्टार्टअप्सची एवढी चलती आहे की, अगदी ताजी फळे आणि भाज्या विकत आणण्यासाठीदेखील तुम्हाला बाजारात जाण्याची गरज नाही. तुम्ही ऑनलाईन सर्व गोष्टी मागवू शकता. अशाच मागणीचा पुरवठा करणारे एक स्टार्टअप म्हणजे 'फ्रुट्बाजार'. कांदीवली येथील रहिवासी असलेले पराग रमेश शाह यांनी १ एप्रिल २०१६ रोजी 'फ्रुट्बाजार' (fruitzbazar) हा स्टार्टअप सुरू केला आहे. अवघा एक महिनादेखील पूर्ण न झालेल्या स्टार्टअपला स्थानिक लोकांनीही चांगला प्रतिसाद दिला आहे, असे पराग सांगतात. फ्रुट्बाजार फक्त कांदिवली, बोरीवली, मालाड आणि दहिसर येथे फळांचे आणि भाज्यांचे घऱपोच वितरण करतो.


देवाचा देव

क्रिकेट हा धर्म मानल्या जाणाऱ्या भारतात सचिन तेंडूलकरला भारतीय क्रिकेटचा देव मानण्यात येतो. मात्र या देवाचादेखील देव आहे आणि ते म्हणजे द्रोणाचार्य रमाकांत आचरेकर सर. एखादे शिल्प साकारायचे असल्यास शिल्पकाराकडे दगडाची पारख करण्याची अचूक क्षमता असावी लागते. आचरेकरांकडे ही क्षमता निश्चितच आहे आणि म्हणूनच सचिन तेंडूलकर, विनोद कांबळी, प्रवीण अमरे, अजित आगरकर यांसारखी अजरामर क्रिकेटशिल्पे तयार झाली. क्रिकेटचे सगळे नियम मोडून काढत आचरेकर सरांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना मनमुराद क्रिकेट खेळण्याचे स्वातंत्र्य दिले. त्यांनी कोणत्याही खेळाडूचा नैसर्गिक खेळ आणि शैली बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही. खेळाडूंची पारख करण्यासोबतच त्यांना प्रशिक्षण देण्याची स्वतंत्र योजना होती. त्यासाठी ते स्वतः फार मेहनत करायचे. कोणत्या खेळाडूवर किती मेहनत घ्यायची, हेदेखील त्यांना बरोबर कळायचे. नेट प्रॅक्टीससोबत त्यांनी प्रत्यक्ष सामन्यांनादेखील तेवढेच महत्व दिले. सामन्यादरम्यान खेळाडू परिपूर्ण होत असतो; त्याची गुणवत्ता, क्षमता सामन्याच्या वेळी खऱ्या अर्थाने दिसून येते, असा त्यांचा विश्वास होता. आजही शिष्यांच्या यशामुळे ते आनंदित होतात. आपले विद्यार्थी रणजी सामने खेळले, कसोटी सामने खेळले यांचा आनंद त्यांना एखाद्या पुरस्कारापेक्षाही अधिक होतो. आपल्या एखाद्या शिष्याला पुरस्कार मिळाला की, आचरेकर सरांची कळी खऱ्या अर्थाने खुलते. स्वतःला मिळालेले अनेक पुरस्कार त्यांना त्या पुरस्काराच्या तुलनेत नगण्यच वाटतात. अशा या शिष्यप्रिय प्रशिक्षकाला भेटण्याचा आणि त्यांच्याशी मनमुराद गप्पा मारण्याचा योग २०१३ साली 'द ग्लोबल टाईम्स' या वृत्तपत्रात कार्यरत असताना मला आणि माझ्या सहकाऱ्यांना आला होता. त्यांच्याशी मारलेल्या या गप्पा....


Sunday 10 August 2014

ब्रिटनच्या मदर पार्लमेंटमध्ये ‘राईट टू रिकॉल’ लागू, भारतीय लोकशाहीला केव्हा जाग येणार?


सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी भारतीय निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना निवडणुकीत मतदारांना ‘राईट टू रिजेक्ट’ आणि ‘राईट टू रिकॉल’ हे अधिकार मिळावे, अशा मागणीच्या आशयाचे एक पत्र लिहिले होते. अण्णांची ही मागणी भारतात प्रत्यक्षात येऊ शकली नसली, तरी भारतीय संसदेची जननी समजल्या जाणार्‍या ब्रिटीश संसदेत बदलाचे वारे वाहत असून, ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘राईट टू रिकॉल’चा प्रस्ताव पारित करत ब्रिटीश खासदारांनी जगासमोर नवा आदर्श घालुन दिला आहे. त्यामुळे संसदेत निवडून गेलेल्या मौनी खासदारांचे धाबे दणाणले आहे. या नव्या कायद्यानुसार, निवडून दिलेल्या खासदाराने मतदात्यांचे प्रश्न संसदेत मांडले नाहीत, तर त्याला मतदार पुन्हा घरचा रस्ता दाखवू शकतात. खासदाराच्या मतदार क्षेत्रातील दहा टक्के नोंदणीकृत मतदार आपण निवडून दिलेल्या खासदाराला पुन्हा परत बोलावण्याचा आग्रह करत असतील, तर त्यांना तो अधिकार देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेसाठी दोन महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर खासदाराची खासदारकी रद्द होऊन त्याचा संसदेत थांबण्याचा अधिकार संपुष्टात येणार आहे. त्याच्या जागी मतदात्यांना दुसरा उमेदवार निवडून देण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे संसदेच्या जननीने पारित केलेल्या या प्रस्तावाचे अनुकरण भारतीय संसद कधी करणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.
अण्णांनीदेखील पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना २०११ साली ‘राईट टू रिजेक्ट’ आणि ‘राईट टू रिकॉल’ या मागण्यांबाबतच पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी राईट टू रिजेक्ट म्हणजेच एखादा उमेदवार पसंतीस न पडल्यास त्याला नाकारण्याचा अधिकार आणि ‘राईट टू रिकॉल’ म्हणजे एखादा उमेदवार संसदेत निवडुन गेल्यानंतर मतदात्यांच्या अपेक्षा पुर्ण करत नसेल तर त्याला परत बोलवण्याचा अधिकार मतदात्यांना मिळावा, या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमावी, असे म्हटले होते. या मागण्यांमुळे मतदात्याच्या हाती एक चांगले शस्त्र येईल आणि संसदेतील मौनी आणि कलंकित खासदारांना घरचा रस्ता धरावा लागेल, असा विश्वास अण्णांना होता. मात्र अण्णांच्या या मागण्यांमुळे संसदेचा पूर्ण आराखडाचा बदलला जाईल, असे सांगत तत्कालीन मुख्य निवडणुक आयुक्त एस.वाय.कुरेशी यांनी या बदलांना ‘अव्यवहार्य’ ठरविले होते.
ब्रिटीश संसदेने मात्र क्रांतीकारक निर्णय घेत या बदलासाठी तयारी दर्शवली. खरे पाहता, जो पाठवतो तोच परतदेखील बोलवू शकतो, हा निसर्ग नियम आहे. त्यामुळे त्याचे पालन जर ब्रिटीश संसदेने केले असेल, तर ते खरंच कौतुकास्पद आहे. संसदेचा खरा आत्मा निवडून दिलेला खासदार, हा असतो. त्यामुळे जेव्हा मतदाते लोकप्रतिनिधी म्हणून एखादा खासदार संसदेत निवडून देतात, त्यावेळेस त्यांची अपेक्षापूर्ती न झाल्यास खासदाराला पुन्हा घरचा रस्ता दाखवण्यास मतदात्यांनाच संधी दिल्यास त्यात गैर काय? अनेक वर्षांपासून ब्रिटीश संसदेतदेखील निवडून गेलेल्या खासदाराचा आदर राखला गेला पाहिजे, हाच नियम होता. त्याशिवाय त्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर तो स्वतःच तेथे राहणार नाही, त्यामुळे या गोष्टींचा तितक्या गांभीर्याने विचार केला गेला नव्हता. मात्र कालांतराने लोकशाहीत एवढ्या घातक गोष्टी घडू लागल्या, ज्यामुळे अशा कलंकित खासदारांनी संसदेत राहूच नये, एवढ्या थराला मतदात्यांची मानसिकता गेली होती. मग अशा वेळेस काय करायचे? त्यामुळे ‘राईट टू रिकॉल’वर गांभीर्याने विचार केला गेला. कारण खासदारांना संसदेत बोलावण्याचे काम हे संसदेने केलेले नाही. तर लोकांनी त्याला निवडून देऊन संसदेत पाठवले आहे. काही दिवसांपूर्वी ब्रिटीश संसदेत हा कायदा पारीत करण्यात आला. साम्यवादी संसद असलेल्या रशियासहित अनेक देशांमध्येही प्रथा अनेक वर्षांपासून आहे. भारतातदेखील या मुद्द्यावर अनेकवेळा चर्चा झाली. जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातदेखील हा मुद्दा उचलण्यात आला होता. ब्रिटीश संसदेतील या निर्णयामुळे त्याचा फायदा किती प्रमाणात होतो, हे पाहून इतर देशात त्याबाबत विचार केला जाईल. त्यात भारताचादेखील समावेश असेल, अशी आशा भारतीयांना निश्चितच असेल. गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर आरोप असलेले खासदारच भारतीय संसदेत ठाण मांडून बसल्याचे दिसत आहेत. गेल्या सरकारमधील अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असूनदेखील त्यांचा केसालाही धक्का लागला नव्हता. खासदारांना संसदेच्या बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची संधी त्यांना संसदेत पाठविणार्‍यांनाच दिल्यास ते खर्‍या अर्थाने लोकशाहीला पुरक ठरू शकेल. भारताने यंदाच्या निवडणूकांमध्ये ‘नोटा’चा (नन ऑफ द अबोव्ह) अभिनव प्रयोग करुन पाहिला आणि त्याला संमिश्र प्रतिसाददेखील मिळाला. त्यामुळे ‘राईट टू रिकॉल’चा देखील गांभीर्याने विचार करायला, हरकत नाही.

Saturday 19 January 2013

बळी शिक्षणाचा की शिक्षकांचा


महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाचे भीषण किंबहुना दुर्दैवी चित्र नुकतेच 'असर' या संस्थेच्या सर्वेक्षणातून सर्वांच्या समोर आले. पाचवीतील विद्यार्थ्याला दुसरीचे पुस्तक देखील न वाचता येणे किंवा प्राथमिक स्तरावरील अंकमोड न करता येणे, हे विदारक सत्य या निमित्ताने सर्वांसमोर आले. आता हे सत्य कडू असले तरी सत्यच ते... त्यामुळे ते नाकारता येणे शक्यच नाही, कारण आपण डोळे मिटले म्हणजे रात्र झाली, असे होत नाही ना. यामुळेच आता, प्राथमिक स्तरावर शिक्षणाचा दर्जा खालावण्यास जबाबदार कोण ? विद्यार्थ्याला काही येत नाही, याला जबाबदार कोण ?  (विद्यार्थ्याच्या सोयीनुसार) बदलणारी शिक्षणपद्धती की शिक्षक या गोष्टींचा सर्व पातळींवर विचार करणे गरजेचे आहे.
आजची शिक्षणपद्धती मुळात 'विद्यार्थ्याच्या सोयीनुसार' बदलणारी आहे आणि हे देखील एक सत्यच आहे.  हे विधान देण्यामागची कारणे बरीच असली तरी त्यातील एक म्हणजे विद्यार्थ्याला वयानुरुप शैक्षणिक इयत्तेत प्रवेश देण्यात यावा आणि शिक्षकांनी अतिरिक्त वेळ खर्ची करुन सदर विद्यार्थ्याला पायाभूत ज्ञान द्यावे, असा सरकारी नियम आहे. याबाबत उदाहरण द्यायचे झाल्यास दहा वर्षाच्या विद्यार्थ्याला त्याच्या वयानुरुप पाचवीच्या इयत्तेत प्रवेश देण्यात येतो. मग वयाच्या दहाव्या वर्षापर्यंत तो शाळेची पायरी चढला असो किंवा नसो. परंतु या आदेशानुसार त्याला सदर इयत्तेत प्रवेश दिला जातो आणि जर तो त्यापुर्वी शाळेत गेला(च) नसेल तर त्याच्याकडुन चौथीपर्यंतचा अभ्यासक्रम हा अतिरिक्त वेळ देऊन पूर्ण करवून घेतला जातो. मग अशा (तथाकथित साक्षर) विद्यार्थ्याला अभ्यासक्रम येणार तो कितीसा. दुसरे कारण असे की आठवीपर्यंतच्या शैक्षणिक प्रवासात त्याला कोणत्याही इयत्तेत नापास करू नये (झाला ना विद्यार्थी बिनधास्त). मग शैक्षणिक इयत्तेतील काही येवो अगर न येवो, तुम मेरा कुछ नही बिघाड सकते', शिक्षकांच्या बाबतीत असाच काहीसा त्याचा आर्विभाव. सरकारचा हा अजुन एक नियम विद्यार्थ्यांच्या पथ्यावर पडला. प्रत्येक विद्यार्थ्याला किमान प्राथमिक शिक्षण तरी आले(च) पाहिजे, हा सरकारचा त्यामागील (प्रामाणिक) हेतू. आणि या निर्णयामुळे विद्यार्थीदशेतील स्पर्धाच संपली (थोडक्यात हुशार किंवा प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर एक प्रकारचा अन्यायच हा). पास होण्यासाठी लागणारे मार्क मिळवण्यासाठी करावी लागणारी मेहनत...लगेचच संपली. मग या नियमानुसार किंबहुना आदेशानुसार जर सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्णच करायचे आहे, तर परिक्षा तरी का घ्याव्यात (?).काय गरज आहे, अशा वरकरणी आणि दिखाऊ परिक्षांची. तिसरे कारण असे की, प्राथमिक इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला कोणत्याही प्रकारचा मानसिक अथवा शारिरिक त्रास देऊ नये. साध्या सरळ शब्दात सांगायचे तर प्राथमिक शिक्षणाच्या कालावधीत त्याला शिक्षा करू नये. आता ही खऱ्या अर्थाने शिक्षा कोणाला (शिक्षकाला की विद्यार्थ्यांला). विद्यार्थ्याचे काही चुकले आणि त्याच्यावर ओरडण्याची किंवा हात उगारण्याची वेळ येते, तेव्हा नेमका हा नियम आड येतो. त्यामुळे 'छडी लागे छम छम, विद्या येई घमघम', हे गाणं तर विद्याथ्यांबरोबरच शिक्षकांसाठीही जवळपास इतिहासजमाच झाले आहे.
एकीकडे हे सर्व नियम विद्यार्थ्याच्या पचनी पडत राहतात तर दुसरीकडे शिक्षकांचीही कोंडी केली जाते. मुंबई महानगरपालिकेतील अनेक शाळांची जर आजची परिस्थिती पाहिली, तर केवळ दोन ते तीन शिक्षकांवर संपुर्ण शाळेचा भार पडलेला दिसतो. विद्यार्थी संख्या जरी कमी असली तरी इयत्ता मात्र तितक्याच सांभाळाव्या लागतात. दुष्काळात तेरावा महिन्याप्रमाणे ज्ञानार्जना बरोबरचे इतर कारकुनी कामे देखील त्यांच्या पदरी पडतात. याशिवाय निवडणुकांची कामे ही त्यांच्या पाचवीलाच पुजली आहेत तर आषाढी वारीप्रमाणे दर दहा वर्षांनी जणगणनाही त्यांच्या नशिबी येत राहते. इतर वेळेस म्हणायचे तर मिटींग्स, ट्रेनिंग हे असतातच... अशा या सर्व धकाधकीच्या दैनंदिन कामातून विद्यार्थ्याला शिकवण्याचे कामही करावे लागणाऱ्या शिक्षकाची किती तारांबळ उडत असेल... याची कल्पनाही न केलेली बरी. असे म्हणतात, 'विद्यार्थी हा मातीचा गोळा असतो आणि शिक्षक त्याला घडवण्याचे काम करत असतो', पण जर शिक्षकाला त्याला घडवण्यासाठी पुरेसा वेळच दिला नाही आणि वर सांगितल्याप्रमाणे अनेक सरकारी नियमांच्या मर्यादेत त्याला आणले, तर केवळ काम म्हणून तो मुर्ती घडवेल पण ती सुबक होईल का(?) हा विचार करणे आता जास्त महत्तवाचे ठरणार आहे. खूप मागे जायला नको पण किमान दहा वर्षापूर्वी जे शालेय जीवन होते, ते निश्चितपणे खुपच चांगले होते आणि कदाचित ती पिढी तरी भाग्यवान की दर्जेदार शिक्षण हे त्यांच्या वाट्याला आले. खरे पाहता, आजचा विद्यार्थी त्याला मुकतो आहे.
शिक्षणपद्धती म्हटली की, त्याचे महत्त्वाचे दोन घटक म्हणजे शिक्षक आणि विद्यार्थी. परंतु आजची शिक्षणपद्धती बघता, विद्यार्थी आणि शिक्षणपद्धती या दोहोंच्यामध्ये शिक्षकच आता भरडला जाताना दिसतोय. सर्वेक्षणानुसार निदर्शनास आलेल्या गोष्टी तर निश्चितपणे धक्कादायक तर आहेतच, पण हे का घडतय याचा देखील विचार करणे आणि त्यावर वेळीच उपाययोजना करणे, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. शेवटी काय आजचा विद्यार्थी म्हणजे उद्याचा भारत... एक साधेसरळ समीकरण. परंतु, आजची प्राथमिक विद्यार्थ्याची ही स्थिती पाहता, उद्याचा भारत सक्षम बनेल (?).

Friday 28 December 2012

मराठी अभिजात भाषा व्हावी(?)

(मी भाषाप्रेमीही नाही आणि विरोधीही नाही)
(लेख लिहिण्याआधी काही मुद्दे सविस्तर
कोणत्याही भाषेला जर अभिजात अर्थात क्लासिक भाषेचा दर्जा मिळाला, तर केंद्र सरकारकडून त्या भाषेच्या विकासासाठी ५०० कोटी रुपये एवढा आर्थिक निधी देण्यात येतो. हा दर्जा मिळण्यासाठी काही निकष पूर्ण करावे लागतात, त्यापैकी एक महत्त्वाचा निकष म्हणजे ती भाषा १५०० ते २००० वर्षे जुनी असावी लागते. यापूर्वी हा दर्जा संस्कृत, तमिळ, तेलगु आणि कन्नड या चार भाषांना देण्यात आला आहे. आज मराठी, पंजाबी, बंगाली भाषिक हे या दर्जासाठी प्रयत्न करीत आहेत... त्यामुळे मी जरी इथे फक्त मराठीच्या मुद्द्यावर बोलत असले... तरीही हे सर्वच भाषांना लागू होण्यासारखे आहे)
अभिजात भाषा अर्थात CLASSIC LANGUAGE. आजच्या घडीला मी पाहिलेले चित्र म्हणजे एकीकडे मराठी भाषेचे अभ्यासक मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी झटत आहेत तर दुसरीकडे मराठीप्रेमी ही भाषा टिकवण्यासाठी झगडत आहेत. मराठी अभिजात भाषा व्हावी, म्हणून मराठी भाषा अभ्यासकांनी अनेक पुरावेदेखील गोळा केले आहेत. त्यावरुन मराठी भाषा ही तब्बल २५०० वर्षे जुनी असल्याचे सिद्ध होते. त्यानुसार आता त्यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्राकडे शिफारसही केली आहे. (मराठीवर प्रेम, तळमळ, आस्था...हे सर्व मान्य) परंतु यापूर्वी हाच अभिजाततेचा दर्जा संस्कृत भाषेला देण्यात आला होता. त्यामुळे आपसूकच संस्कृत भाषेच्या विकासासाठी केंद्रसरकारकडून ५०० कोटींचा निधी देण्यात आला असेल(च). अजुन एक सांगावीशी वाटणारी गोष्ट म्हणजे, २०११च्या जनगणनेदरम्यान ’तुम्हाला ज्ञात असणाऱ्या भाषा’ या प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यात संस्कृत भाषेचा जरूर उल्लेख करावा, असे मला अनेक ठिकाणी ऐकायला मिळाले. (कारण जर संस्कृत भाषा ही काही मर्यादित लोकांना माहित असेल, अथवा तिचा विस्तार कमी असेल तर त्या भाषेला मृत घोषित करण्यात येईल). त्यामुळे सर्वसामान्यांकडून संस्कृत भाषेला वाचवण्यासाठी किंबहुना तिचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी हा सर्व खटाटोप. यावर मला पडलेला स्वाभाविक प्रश्न असा की, जर अभिजाततेचा दर्जा मिळालेल्या संस्कृत भाषेच्या विकास का झाला नाही?,  त्या भाषेसाठी मंजूर झालेला विकासनिधी गेला कुठे?, संस्कृत भाषेच्या अभ्यासकांना किती शिष्यवृत्ती देण्यात आली?,  संस्कृतमध्ये नव्या साहित्याची किती निर्मिती झाली?  किंबहुना आजही शाळेत फक्त ’प्रणम्य शिरसा देवं’ आणि ’या कुंदे’ यापुरती ती मर्यादित राहिली (आत्ताची कॉन्व्हेंट पिढी असल्याने या प्रार्थनांचीही शक्यता कमीच...). मग देवांची भाषा म्हणून ओळखली जाणारी संस्कृत आज देवाघरी गेली(?), असे म्हणायचे का...
भारत हा खंडप्राय देश आहे... इथे बारा कोसावर भाषा बदलते, असे म्हटले जाते. आजही संपूर्ण भारतात २२ भाषा या मान्यताप्राप्त भाषा आहेत (हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा अधिकृत आहेत). आपली राज्यघटना लिहिली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सिंहाचा वाटा होता (शाळेतल्या इतिहासाच्या पुस्तकातील वाक्य) (टीप – मी आंबेडकरवादीही नाही आणि विरोधीही नाही). आज तिचा अनुवाद मराठीसह प्रत्येक प्रादेशिक भाषेत पाहावयास मिळतो. पण सुरुवातीलाच एक टीप तुम्हाला वाचायला मिळेल. ती म्हणजे,  सदर राज्यघटना ही वाचकांना संबंधित विषयाची माहिती करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून असून, मूळ कायदे, नियम, तरतूदी यांच्या अचूक अर्थासाठी मूळ इंग्रजी प्रतीचा आधार घ्यावा, तोच संदर्भ अधिकृत मानला जाईल. माझ्या मते, डॉ. आंबेडकर (एक मराठी भाषिक) त्यांनी राज्यघटना लिहिण्यासाठी इंग्रजीचा आधार का घेतला? (मराठी तर दूरच पण राष्ट्रभाषा हिंदीचा आधार का नाही?) म्हणजे जिथे तुमची राज्यघटनाच तुमच्या भाषेला प्राधान्य देत नाही मग अभिजाततेसाठी एवढे प्रयत्न का?
मराठी भाषा मुळतः सर्वांचा समावेश करुन घेणारी भाषा... (स्वल्पविराम, अल्पविराम, पूर्णविराम हे मुलतः इंग्रजीतले). मी आत्तापर्यंत या विषयावर अनेक लोकांशी बोलले (मराठी), त्यांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या. मराठी भाषा ही कधीच मरणार नाही, तिला अभिजाततेचा दर्जा मिळावयास हवा, मराठी भाषेतील साहित्यासारखे साहित्य इतर भाषेत नाही वैगरे, वैगरे अशा अनेक प्रतिक्रिया.... त्यापैकी एक प्रतिक्रिया अशी की, मराठी भाषेत वाक्याची रचना ही ठरलेली असते (कर्ता-कर्म-क्रियापद)... त्यात फक्त कर्म आपली भाषा बदलेल परंतु कर्ता आणि क्रियापद मात्र मराठी आहे ना... म्हणजे मराठी जिवंत आहे
एक उदा – मी नाश्ता केला (कर्ता - मी, कर्म – नाश्ता, क्रियापद - केला)
सध्याच्या परिस्थितीतील मराठी आणि इंग्रजीचे कॉकटेल पाहता फक्त कर्म आपली भाषा बदलेल...
मी BREAK FAST केला (कर्ता - मी, कर्म – BREAK FAST (इंग्रजाळलेल), क्रियापद - केला)
अजुन काही वर्षानंतरचे चित्र,
I Had a BREAK FAST… :P
एका सर्वेक्षणानुसार असे पाहण्यात आले की, ९३% विद्यार्थी हे इंग्रजी माध्यमात शिकतात (भले त्यांचे पालक अशिक्षित असो). केवळ शिक्षणानंतर पाल्याला नोकरी चांगली मिळावी, हा पालकांचा उद्देश. आज इंग्रजी ज्ञानभाषा आहे... जगातील सर्व देशांना ती जोडते... ती शिकायलाचं हवी... फक्त ती शिकत असताना मराठीशी नाळ जोडली राहूदे... (इंग्रजी जर यशोदा असेल... तर मराठी ही देवकी आहे... हे विसरुन चालणार नाही)
सव्वा अकरा कोटी लोकसंख्या असलेले महाराष्ट्र राज्य... म्हणजे जवळपास कोट्यावधी मराठी भाषिक... त्यामुळे येणारे अनेक वर्षे मराठीच्या अस्तित्त्वाला धोका काही निर्माण होणार नाही... किंवा ती अशक्त ही होणार नाही... मी एक  मराठी भाषिक... एक महाराष्ट्रीयन या नात्याने कुठेतरी भावनिकदृष्ट्या मलाही वाटते, की माझ्या मातृभाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा... तिचा विकास व्हावा.  फक्त तिच्या अभिजाततेचे राजकारण नको...

Sunday 8 January 2012

इंद्रधनू - एक स्वप्नवत प्रवास


     पत्रकारितेचा अभ्यास सुरू असताना ऑक्टोबर महिन्यात अचानक एक दिवशी पराग सरांनी प्रोजेक्ट म्हणून 'इंद्रधनू' नावाचा एक वार्षिक अंक काढायचा आणि ५ जाने. ला प्रकाशित करायचा असे जाहीर केले, यापुर्वीच्या विद्यार्थ्यांकडून त्याबाबत थोडीफार माहीती होती त्यामुळे नवल असं वाटल नाही. त्यानंतर दिवाळी आणि डिसेंबर महिन्यात आलेल्या परिक्षांमुळे सुरूवातीला इंद्रधनूत फारसा कोणी रस घेतला नाही. १६ डिसें. ला  परिक्षा संपल्यानंतर मात्र अवघ्या वीस दिवसांमध्ये वार्षिक अंक काढायची वेळ आमच्यावर आली आणि कासवापेक्षा संथ गतीने चालणारं  इंद्रधनूच काम युध्दपातळीवर सुरू झालं.
     लेख लिहिण्यापासुन ते छापुन आणण्यापर्यंत सर्वच काम आम्हा २५ विद्यार्थ्यांना करायची होती (त्यामुळे एकप्रकारे सरांनी दिलेल आव्हानच होत ते)  इंद्रधनूच्या कामाला सुरूवात झाली, मुखपृष्ठ-मलपृष्ठ रचनेपासुन ते लेखांची रचना त्यांचा क्रम ठरविण्यात आला. कोण्या एका मैत्रिणीच्या घरी जमुन काम करू लागलो, प्रिंटींग प्रेस मध्ये रात्री ११ वाजेपर्यंत थांबुन काम करू लागलो ( प्रिंटींग प्रेस म्हणजे जवळपास दुसर घर बनली होती ) सर्व लेखांचे ले आऊटच काम संपवुन २९ डिसें. ला इंद्रधनू छपाई साठी देण्यात आले आणि ३१ डिसें ला आमच्या छापील वार्षिकाची प्रत आमच्या हातात आली. फलश्रुतीचा आनंद कसा असतो ते त्या क्षणात कळून चुकले. दहा दिवस आराम न करता इंद्रधनूसाठी चालवलेली खटाटोप सार्थकी झाल्यासारखे वाटले. नंतर इव्हेंटच्या तयारीला  सुरूवात झाली. फक्त  ५ दिवसांत संपूर्ण  इव्हेंटची तयारी करण्यात आली आणि ५ जाने. २०१२ ला इंद्रधनूचा अनावरण सोहळा आम्ही यशस्वीरित्या पार पाडला. कामाचा सर्व थकवा क्षणार्धात नाहीसा झाला, सरांनी दिलेलं आव्हान आम्ही यशस्वीरित्या पेललं होत कदाचित त्यामुळे काहीश्या विजयी मुद्रेने आम्ही  एकमेकांकडे पाहिले. 
      या इंद्रधनूच्या प्रवासात बरेच चांगले वाईट अनुभव आले.  नेहमी विखुरलेला असणारा आमचा वर्ग इंद्रधनूच्या निमित्ताने एकत्र आला, सर्वांबरोबर खुप चांगल मैत्रीच नात जमुन आलं, भांडणसुध्दा झाली शेवटी २५ जणांच आमच एक घर आणि घर म्हटलं की भांड्याला भांड लागणारचं त्यामुळे तो भाग सोडला तर इंद्रधनूचा प्रवास हा स्वप्नवत होता.  उद्या पत्रकारितेच शिक्षण घेऊन जेव्हा आम्ही बाहेर पडू तेव्हा व्यावसायिक पातळीवर आम्ही एकमेकांसमोर स्पर्धक म्हणून उभे राहणार, कदाचित इंद्रधनू हा एकच धागा  तेव्हा आम्हाला एकमेकांसोबत बांधुन ठेवेल...........

       

Sunday 25 December 2011

स्त्री-भ्रूण हत्या – सामाजिक कलंक

     भारतीय संस्कृतीमध्ये सत्ययुगात स्त्रीला महत्वाचं स्थान देण्यात आलं आहे. अनेक कथांमध्ये तर देवादिकांना अशक्यप्राय वाटणाऱ्या गोष्टी आदिशक्तींनी म्हणजेच स्त्री-रूपाने शक्य करून दाखविल्या आहेत, अशा अनेक कथा आपल्या ऐकीवात आहेत मग तो महिषासुराचा वध असु दे किंवा सीतेची अग्निपरीक्षा. आजही आपण धनप्राप्तीसाठी लक्ष्मीमाता, विद्येसाठी सरस्वती, संकटमुक्तीसाठी दुर्गेची उपासना करतो परंतु या सर्व आदिशक्तींची पुजा करताना मात्र आपला भारतीय समाज नवीन जन्माला येणाऱ्या स्त्रीचं अस्तित्व नाकारतो आहे, जन्मापुर्वीच तिला यमसदनी धाडतो आहे. जुन्या पारंपारिक विचारसरणीचे लोक मंदीरात जाऊन देवीकडे “मुलगाच होऊ दे” असा नवस करतात परंतु त्यांच्या हे देखील लक्षात येत नाही की एका स्त्री-शक्तीसमोर ते तिचचं अस्तित्व झुगारुन देत आहेत, तिलादेखील तिच्या स्त्रीत्वाची खंत वाटावी अशी इच्छा व्यक्त करीत आहेत. जुन्या अशिक्षीत पिढीपर्यंत हे सर्व ठीक होत पण आजची सुशिक्षीत आधुनिकतेचा आव आणणारी मॉडर्न, अल्ट्रा-मॉडर्न पिढीदेखील जेव्हा मुलाचाच अट्टहास धरते तेव्हा मात्र खरचं आपण एकविसाव्या शतकात आहोत का ? हा प्रश्न पडतो. दोन्ही पिढ्यांच्या इच्छा सारख्याच फरक फक्त एवढाच की आधुनिक पिढीची पाऊले मंदिरातुन आपोआपच लिंगनिदान करण्यासाठी सोनोग्राफी सेंटर्सकडे वळतात. जन्मानंतर मुलींना मारण्याची अनिष्ट प्रथा आता बंद झाली आहे खरी पण विज्ञानात होणाऱ्या अफाट प्रगतीमुळे आतातर अत्याधुनिक पद्धतीने तिला गर्भातच संपविण्याची प्रथा रूढ होत चालली आहे. न पाहिलेल्या जगाचा निरोप घेण्याची दुर्दैवी वेळ तिच्यावर येत आहे.
     आजच्या एकविसाव्या शतकातली स्त्री तर पुरूषाच्या खांद्याला खांदा लावुन उभी आहे. घर-संसार तर तिने सांभाळलाच पण नोकरी आणि घर अशी दुहेरी जबाबदारीही तिने यशस्वीरित्या पेलली. राजकारण, क्रिडा, पत्रकारीता, मल्टी-नॅशनल कंपन्या, संशोधन, अभिनय जिथे जिथे संधी मिळेल तिथे तिने आपलं वर्चस्व सिध्द केल आहे. स्वतःच कर्तुत्व सिध्द करण्यासाठीचा लागणारा संघर्ष तिने कधीच नाकारला नाही पण आता तिला आपलं अस्तित्व टिकविण्यासाठीच संघर्ष करावा लागत आहे. कुठे गर्भात असतानाच तिला शोधुन तिच अस्तित्व संपविण्यात येत आहे, या सर्व प्रकारात कित्येकदा ईच्छेने किंवा नाईलाजाने तिच्या जन्मदातीचा सहभाग असतो. “मुलगाच हवा” या सभोतालच्या गदारोळामध्ये तिला जगण्यासाठी आपल्या मुलीची चाललेली धडपड दिसत नाही. तिची केविलवाणी आर्त हाक त्या माऊलीपर्यंतच पोहचत नाही ती इतरांपर्यंत पोहचण्याची तरी काय अपेक्षा करणार?
     कित्येक वेळेस नवजात अर्भके कचरापेटीत जिवीत अथवा मृत अवस्थेत आढलेली आहेत आणि बऱ्याच वेळेस ते स्त्री अर्भक असते. हल्लीच काही महीन्यांपुर्वीची हृद्यद्रावक घटना आठवायची झाल्यास के.इ.एम हॉस्पिटलच्या खिडकीमधुन एका मातेने आपल्या नूतन अर्भकाला टाकून दिले, ही घटना तिथल्या सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाली. तपासाअंती असे लक्षात आले की तिने जन्म दिलेल्या जुळ्या बालकांपैकी तिने स्त्री अर्भकाला टाकले होते. नंतर त्या महिलेची मेडीकल कौंसलिंग करण्यात आली. विचार करण्याची बाब म्हणजे यासर्व घटनांमागे अनेक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारणे असु शकतात.
     सेंटर ऑफ सोशल रिसर्च (सी.एस.आर) या संस्थेच्या अहवालानुसार स्त्री-भ्रूण हत्येमागील प्रमुख दोन कारणे म्हणजे,
• वारसा हक्क (मुलगा हवा)
• हुंडा-पद्धत (मुलगी नको)
     आपली भारतीय संस्कृती मुलतः पुरूषप्रधान संस्कृती म्हणुन ओळखली जाते. मुलगा नसेल तर वंश संपुष्टात येईल, चितेला अग्नी कोण देणार ?, पिंडदान कोण करेल ? असे प्रश्न भेडसवणाऱ्या या समाजात मुलीला तर हे जग बघायची संधीच दिली जात नाही. “पहिली बेटी धनाची पेटी” असे म्हणत पहिल्या मुलीला लक्ष्मीमातेच्या रूपाने स्वीकारलं जातं पण बऱ्याचवेळा त्याच कुटुंबात दुसरी मुलगी केवळ अभिशाप म्हणून जन्माला येते आणि अशा या संस्कृतीमध्ये पहिल्या मुलानंतर झालेला दुसरा मुलगा चालतो आणि मुलीचा जन्म झालाच नाही तरीही चालतो. मुलगा झाला की कुटुंबाचा वंश वाढतो, तो कुटुंबाचं पालन पोषण करतो, लग्न करून घरी सून आणतो आणि ती येताना हुंडा आणते या उलट मुलीचा जन्म म्हणजे तिच्या शिक्षणाचा, लग्नाचा खर्च आणि त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे हुंडा या कल्पनेनेच तिचा जन्मच नको असतो. लग्नात वरपक्ष श्रेष्ठ मुलीचा पिता या नात्याने वधुपक्षाने नेहमी माघार घ्यायची, अशा या आपल्या संस्कृतीत हुंड्याची अनिष्ट प्रथा आता काही अंशी बंद झाली असली तरी तिची जागा आता “वरदक्षिणा” या नवीन प्रथेने घेतली आहे. संकल्पना तीच नाव फक्त वेगळं.
     सन २०११ च्या जनगणनेनुसार, २००१ च्या तुलनेत दर १००० मुलांमागे मुलींच्या संख्येत कमालीची घट झालेली दिसते.
     स्त्री-भ्रूण हत्या ही समाजाला लागलेली एक किड आहे. ह्या सामाजिक कुप्रथेचा अंत करण्याजसाठी आणि समाजातील लोकांचा दृष्टिकोन बदलण्या साठी अनेक सामाजिक संघटना कार्यरत आहेत. सरकारनेही याबाबत पुढाकार घेत पुष्कनळ पावले उचलली आहेत. पुष्करळसे कायदे, अधिनियम आणि योजनांची अंमलबजावणी करण्याुत आली आहे, जसे:
• हुंडा विरोधी कायदे – हुंडा निषेध अधिनियम 1961
• लिंग परीक्षण विरोधी कायदे - PCPNDT अधिनियम
• कन्याप शिक्षण प्रोत्साहन कायदे
• स्त्रीर अधिकार/हक्कद अनुमोदन कायदे
• कन्येीसाठी संपत्तीमध्येन समान अधिकार अनुमोदन कायदे
     पण फक्त सरकारने कायदे बनवुनच चालणार नाही तर आपल्यापैकी प्रत्येकाला स्त्री-भ्रूण हत्येच्या विरोधात लढा द्यायला हवा. फक्त “लेक वाचवा”, “मुलगी शिकली प्रगती झाली” असे स्लोगन्स बनवुन चालणार नाही तर समाजाची स्त्री-भ्रूण हत्येविषयीची मानसिकता बदलण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न करायला हवेत.