ब्रिटनच्या मदर पार्लमेंटमध्ये ‘राईट टू रिकॉल’ लागू, भारतीय लोकशाहीला केव्हा जाग येणार?

सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी भारतीय निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना निवडणुकीत मतदारांना ‘राईट टू रिजेक्ट’ आणि ‘राईट टू रिकॉल’ हे अधिकार मिळावे, अशा मागणीच्या आशयाचे एक पत्र लिहिले होते. अण्णांची ही मागणी भारतात प्रत्यक्षात येऊ शकली नसली, तरी भारतीय संसदेची जननी समजल्या जाणार्‍या ब्रिटीश संसदेत बदलाचे वारे वाहत असून, ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘राईट टू रिकॉल’चा प्रस्ताव पारित करत ब्रिटीश खासदारांनी जगासमोर नवा आदर्श घालुन दिला आहे. त्यामुळे संसदेत निवडून गेलेल्या मौनी खासदारांचे धाबे दणाणले आहे. या नव्या कायद्यानुसार, निवडून दिलेल्या खासदाराने मतदात्यांचे प्रश्न संसदेत मांडले नाहीत, तर त्याला मतदार पुन्हा घरचा रस्ता दाखवू शकतात. खासदाराच्या मतदार क्षेत्रातील दहा टक्के नोंदणीकृत मतदार आपण निवडून दिलेल्या खासदाराला पुन्हा परत बोलावण्याचा आग्रह करत असतील, तर त्यांना तो अधिकार देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेसाठी दोन महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर खासदाराची खासदारकी रद्द होऊन त्याचा संसदेत थांबण्याचा अधिकार संपुष्टात येणार आहे. त्याच्या जागी मतदात्यांना दुसरा उमेदवार निवडून देण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे संसदेच्या जननीने पारित केलेल्या या प्रस्तावाचे अनुकरण भारतीय संसद कधी करणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.

अण्णांनीदेखील पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना २०११ साली ‘राईट टू रिजेक्ट’ आणि ‘राईट टू रिकॉल’ या मागण्यांबाबतच पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी राईट टू रिजेक्ट म्हणजेच एखादा उमेदवार पसंतीस न पडल्यास त्याला नाकारण्याचा अधिकार आणि ‘राईट टू रिकॉल’ म्हणजे एखादा उमेदवार संसदेत निवडुन गेल्यानंतर मतदात्यांच्या अपेक्षा पुर्ण करत नसेल तर त्याला परत बोलवण्याचा अधिकार मतदात्यांना मिळावा, या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमावी, असे म्हटले होते. या मागण्यांमुळे मतदात्याच्या हाती एक चांगले शस्त्र येईल आणि संसदेतील मौनी आणि कलंकित खासदारांना घरचा रस्ता धरावा लागेल, असा विश्वास अण्णांना होता. मात्र अण्णांच्या या मागण्यांमुळे संसदेचा पूर्ण आराखडाचा बदलला जाईल, असे सांगत तत्कालीन मुख्य निवडणुक आयुक्त एस.वाय.कुरेशी यांनी या बदलांना ‘अव्यवहार्य’ ठरविले होते.

ब्रिटीश संसदेने मात्र क्रांतीकारक निर्णय घेत या बदलासाठी तयारी दर्शवली. खरे पाहता, जो पाठवतो तोच परतदेखील बोलवू शकतो, हा निसर्ग नियम आहे. त्यामुळे त्याचे पालन जर ब्रिटीश संसदेने केले असेल, तर ते खरंच कौतुकास्पद आहे. संसदेचा खरा आत्मा निवडून दिलेला खासदार, हा असतो. त्यामुळे जेव्हा मतदाते लोकप्रतिनिधी म्हणून एखादा खासदार संसदेत निवडून देतात, त्यावेळेस त्यांची अपेक्षापूर्ती न झाल्यास खासदाराला पुन्हा घरचा रस्ता दाखवण्यास मतदात्यांनाच संधी दिल्यास त्यात गैर काय? अनेक वर्षांपासून ब्रिटीश संसदेतदेखील निवडून गेलेल्या खासदाराचा आदर राखला गेला पाहिजे, हाच नियम होता. त्याशिवाय त्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर तो स्वतःच तेथे राहणार नाही, त्यामुळे या गोष्टींचा तितक्या गांभीर्याने विचार केला गेला नव्हता. मात्र कालांतराने लोकशाहीत एवढ्या घातक गोष्टी घडू लागल्या, ज्यामुळे अशा कलंकित खासदारांनी संसदेत राहूच नये, एवढ्या थराला मतदात्यांची मानसिकता गेली होती. मग अशा वेळेस काय करायचे? त्यामुळे ‘राईट टू रिकॉल’वर गांभीर्याने विचार केला गेला. कारण खासदारांना संसदेत बोलावण्याचे काम हे संसदेने केलेले नाही. तर लोकांनी त्याला निवडून देऊन संसदेत पाठवले आहे. काही दिवसांपूर्वी ब्रिटीश संसदेत हा कायदा पारीत करण्यात आला. साम्यवादी संसद असलेल्या रशियासहित अनेक देशांमध्येही प्रथा अनेक वर्षांपासून आहे. भारतातदेखील या मुद्द्यावर अनेकवेळा चर्चा झाली. जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातदेखील हा मुद्दा उचलण्यात आला होता. ब्रिटीश संसदेतील या निर्णयामुळे त्याचा फायदा किती प्रमाणात होतो, हे पाहून इतर देशात त्याबाबत विचार केला जाईल. त्यात भारताचादेखील समावेश असेल, अशी आशा भारतीयांना निश्चितच असेल. गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर आरोप असलेले खासदारच भारतीय संसदेत ठाण मांडून बसल्याचे दिसत आहेत. गेल्या सरकारमधील अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असूनदेखील त्यांचा केसालाही धक्का लागला नव्हता. खासदारांना संसदेच्या बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची संधी त्यांना संसदेत पाठविणार्‍यांनाच दिल्यास ते खर्‍या अर्थाने लोकशाहीला पुरक ठरू शकेल. भारताने यंदाच्या निवडणूकांमध्ये ‘नोटा’चा (नन ऑफ द अबोव्ह) अभिनव प्रयोग करुन पाहिला आणि त्याला संमिश्र प्रतिसाददेखील मिळाला. त्यामुळे ‘राईट टू रिकॉल’चा देखील गांभीर्याने विचार करायला, हरकत नाही.