स्त्री-भ्रूण हत्या – सामाजिक कलंक

     भारतीय संस्कृतीमध्ये सत्ययुगात स्त्रीला महत्वाचं स्थान देण्यात आलं आहे. अनेक कथांमध्ये तर देवादिकांना अशक्यप्राय वाटणाऱ्या गोष्टी आदिशक्तींनी म्हणजेच स्त्री-रूपाने शक्य करून दाखविल्या आहेत, अशा अनेक कथा आपल्या ऐकीवात आहेत मग तो महिषासुराचा वध असु दे किंवा सीतेची अग्निपरीक्षा. आजही आपण धनप्राप्तीसाठी लक्ष्मीमाता, विद्येसाठी सरस्वती, संकटमुक्तीसाठी दुर्गेची उपासना करतो परंतु या सर्व आदिशक्तींची पुजा करताना मात्र आपला भारतीय समाज नवीन जन्माला येणाऱ्या स्त्रीचं अस्तित्व नाकारतो आहे, जन्मापुर्वीच तिला यमसदनी धाडतो आहे. जुन्या पारंपारिक विचारसरणीचे लोक मंदीरात जाऊन देवीकडे “मुलगाच होऊ दे” असा नवस करतात परंतु त्यांच्या हे देखील लक्षात येत नाही की एका स्त्री-शक्तीसमोर ते तिचचं अस्तित्व झुगारुन देत आहेत, तिलादेखील तिच्या स्त्रीत्वाची खंत वाटावी अशी इच्छा व्यक्त करीत आहेत. जुन्या अशिक्षीत पिढीपर्यंत हे सर्व ठीक होत पण आजची सुशिक्षीत आधुनिकतेचा आव आणणारी मॉडर्न, अल्ट्रा-मॉडर्न पिढीदेखील जेव्हा मुलाचाच अट्टहास धरते तेव्हा मात्र खरचं आपण एकविसाव्या शतकात आहोत का ? हा प्रश्न पडतो. दोन्ही पिढ्यांच्या इच्छा सारख्याच फरक फक्त एवढाच की आधुनिक पिढीची पाऊले मंदिरातुन आपोआपच लिंगनिदान करण्यासाठी सोनोग्राफी सेंटर्सकडे वळतात. जन्मानंतर मुलींना मारण्याची अनिष्ट प्रथा आता बंद झाली आहे खरी पण विज्ञानात होणाऱ्या अफाट प्रगतीमुळे आतातर अत्याधुनिक पद्धतीने तिला गर्भातच संपविण्याची प्रथा रूढ होत चालली आहे. न पाहिलेल्या जगाचा निरोप घेण्याची दुर्दैवी वेळ तिच्यावर येत आहे.

     आजच्या एकविसाव्या शतकातली स्त्री तर पुरूषाच्या खांद्याला खांदा लावुन उभी आहे. घर-संसार तर तिने सांभाळलाच पण नोकरी आणि घर अशी दुहेरी जबाबदारीही तिने यशस्वीरित्या पेलली. राजकारण, क्रिडा, पत्रकारीता, मल्टी-नॅशनल कंपन्या, संशोधन, अभिनय जिथे जिथे संधी मिळेल तिथे तिने आपलं वर्चस्व सिध्द केल आहे. स्वतःच कर्तुत्व सिध्द करण्यासाठीचा लागणारा संघर्ष तिने कधीच नाकारला नाही पण आता तिला आपलं अस्तित्व टिकविण्यासाठीच संघर्ष करावा लागत आहे. कुठे गर्भात असतानाच तिला शोधुन तिच अस्तित्व संपविण्यात येत आहे, या सर्व प्रकारात कित्येकदा ईच्छेने किंवा नाईलाजाने तिच्या जन्मदातीचा सहभाग असतो. “मुलगाच हवा” या सभोतालच्या गदारोळामध्ये तिला जगण्यासाठी आपल्या मुलीची चाललेली धडपड दिसत नाही. तिची केविलवाणी आर्त हाक त्या माऊलीपर्यंतच पोहचत नाही ती इतरांपर्यंत पोहचण्याची तरी काय अपेक्षा करणार?

     कित्येक वेळेस नवजात अर्भके कचरापेटीत जिवीत अथवा मृत अवस्थेत आढलेली आहेत आणि बऱ्याच वेळेस ते स्त्री अर्भक असते. हल्लीच काही महीन्यांपुर्वीची हृद्यद्रावक घटना आठवायची झाल्यास के.इ.एम हॉस्पिटलच्या खिडकीमधुन एका मातेने आपल्या नूतन अर्भकाला टाकून दिले, ही घटना तिथल्या सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाली. तपासाअंती असे लक्षात आले की तिने जन्म दिलेल्या जुळ्या बालकांपैकी तिने स्त्री अर्भकाला टाकले होते. नंतर त्या महिलेची मेडीकल कौंसलिंग करण्यात आली. विचार करण्याची बाब म्हणजे यासर्व घटनांमागे अनेक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारणे असु शकतात.

     सेंटर ऑफ सोशल रिसर्च (सी.एस.आर) या संस्थेच्या अहवालानुसार स्त्री-भ्रूण हत्येमागील प्रमुख दोन कारणे म्हणजे,

• वारसा हक्क (मुलगा हवा)

• हुंडा-पद्धत (मुलगी नको)

     आपली भारतीय संस्कृती मुलतः पुरूषप्रधान संस्कृती म्हणुन ओळखली जाते. मुलगा नसेल तर वंश संपुष्टात येईल, चितेला अग्नी कोण देणार ?, पिंडदान कोण करेल ? असे प्रश्न भेडसवणाऱ्या या समाजात मुलीला तर हे जग बघायची संधीच दिली जात नाही. “पहिली बेटी धनाची पेटी” असे म्हणत पहिल्या मुलीला लक्ष्मीमातेच्या रूपाने स्वीकारलं जातं पण बऱ्याचवेळा त्याच कुटुंबात दुसरी मुलगी केवळ अभिशाप म्हणून जन्माला येते आणि अशा या संस्कृतीमध्ये पहिल्या मुलानंतर झालेला दुसरा मुलगा चालतो आणि मुलीचा जन्म झालाच नाही तरीही चालतो. मुलगा झाला की कुटुंबाचा वंश वाढतो, तो कुटुंबाचं पालन पोषण करतो, लग्न करून घरी सून आणतो आणि ती येताना हुंडा आणते या उलट मुलीचा जन्म म्हणजे तिच्या शिक्षणाचा, लग्नाचा खर्च आणि त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे हुंडा या कल्पनेनेच तिचा जन्मच नको असतो. लग्नात वरपक्ष श्रेष्ठ मुलीचा पिता या नात्याने वधुपक्षाने नेहमी माघार घ्यायची, अशा या आपल्या संस्कृतीत हुंड्याची अनिष्ट प्रथा आता काही अंशी बंद झाली असली तरी तिची जागा आता “वरदक्षिणा” या नवीन प्रथेने घेतली आहे. संकल्पना तीच नाव फक्त वेगळं.

     सन २०११ च्या जनगणनेनुसार, २००१ च्या तुलनेत दर १००० मुलांमागे मुलींच्या संख्येत कमालीची घट झालेली दिसते.

     स्त्री-भ्रूण हत्या ही समाजाला लागलेली एक किड आहे. ह्या सामाजिक कुप्रथेचा अंत करण्याजसाठी आणि समाजातील लोकांचा दृष्टिकोन बदलण्या साठी अनेक सामाजिक संघटना कार्यरत आहेत. सरकारनेही याबाबत पुढाकार घेत पुष्कनळ पावले उचलली आहेत. पुष्करळसे कायदे, अधिनियम आणि योजनांची अंमलबजावणी करण्याुत आली आहे, जसे:

• हुंडा विरोधी कायदे – हुंडा निषेध अधिनियम 1961

• लिंग परीक्षण विरोधी कायदे - PCPNDT अधिनियम

• कन्याप शिक्षण प्रोत्साहन कायदे

• स्त्रीर अधिकार/हक्कद अनुमोदन कायदे

• कन्येीसाठी संपत्तीमध्येन समान अधिकार अनुमोदन कायदे

     पण फक्त सरकारने कायदे बनवुनच चालणार नाही तर आपल्यापैकी प्रत्येकाला स्त्री-भ्रूण हत्येच्या विरोधात लढा द्यायला हवा. फक्त “लेक वाचवा”, “मुलगी शिकली प्रगती झाली” असे स्लोगन्स बनवुन चालणार नाही तर समाजाची स्त्री-भ्रूण हत्येविषयीची मानसिकता बदलण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न करायला हवेत.